5 views 4 sec 0 Comment

दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई शराब नीति पर सीबीआई जांच की मांग की

- 22 July 2022

दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई शराब नीति पर सीबीआई जांच की मांग की

Political Desk | ANN NEWS

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की शराब नीति / आबकारी नीति में नियमो के उलंघन व अन्य खामियों को मध्य नज़र रखते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करी है | अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव को महीने की शुरुआत में सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी है | इस रिपोर्ट से प्रथम दृश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है |

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रिपोर्ट में ‘‘शराब के ठेकों के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ” देने के लिए ‘‘जानबूझकर और घोर प्रक्रियागत खामियां करने” का भी जिक्र है |

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया की नयी आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गयी थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए | कई शराब की दुकानें खुल नहीं पायी | ऐसे कई ठेके नगर निगम ने सील भी कर दिए है | भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया था और इसकी जांच के लिए उपराज्यपाल के साथ केंद्रीय एजेंसियों में शिकायत दर्ज करायी थी |