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मुस्लिम कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर HC ने सरकार से माँगा जवाब

- 24 July 2022

मुस्लिम कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर HC ने सरकार से माँगा जवाब

Breaking Desk | ANN NEWS

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाजत देता है, जिस कारण अदालत उन युवा विवाहित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए असमर्थ हैं, जो अब तक 18 वर्ष की नहीं हुई है |

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की याचिका

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी, जिसकी अनुमति मुस्लिम कानून देता है,उसे अवैध घोषित करने सम्बंधित एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है | यह जनहित याचिका यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर की गई है | मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर. सी. कोल्बी की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और उत्तराखंड सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

महिला की शादी की उम्र हुई 18 से 21 साल

जनहित याचिका में कहा गया है कि इस तरह का विवाह उन कम उम्र की लड़कियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है, जो शारीरिक संबंध के बाद गर्भवती हो जाती हैं या इतनी कम उम्र में बच्चे को जन्म देती हैं | जनहित याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि एक महिला की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जानी चाहिए और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक जाति या धर्म की परवाह किए बिना इस तरह की किसी भी शादी, जिसमें महिला की उम्र 18 साल से कम है उसे अवैध करार दिया जाना चाहिए |