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पुलिस मुख्यालय में सचिव गृह शैलेश बगौली ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक 

- February 17, 2024
पुलिस मुख्यालय में सचिव गृह शैलेश बगौली ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक 

पुलिस मुख्यालय में सचिव गृह शैलेश बगौली ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक 

रिपोर्ट: ऋषभ भंडारी

देहरादून- उत्तराखण्ड शासन के सचिव गृह शैलेश बगौली ने पुलिस मुख्यालय, देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक की। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय विम्मी सचदेवा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से सचिव गृह को अवगत कराया। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने लिए संकल्पित हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विजन और प्राथमिकताओं को धरातल पर लाने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रयासरत है।

आगामी लोकसभा निर्वाचन, चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, राष्ट्रीय खेलों को सकुशल सम्पन्न कराने की चुनौती रहेगी और उत्तराखण्ड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी। सचिव गृह शैलेश बगौली ने कहा कि आज की इस बैठक से पूरे पुलिस विभाग का संक्षिप्त विवरण मुझे प्राप्त हुआ है। पुलिस विभाग में इंफ्रास्ट्रकचर और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तीन नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करना हमारी प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों का परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।

बैठक में इन बिंदुओं पर किया गया विचार विमर्श  

कार्मिक, प्रोविजनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन किया गया। ITDA के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होने वाली ट्रैफिक व्यवस्थाओं एवं पुलिसिंग से संबंधित अन्य फीड के एनालिसिस के लिए वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने पर चर्चा की गयी। प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्रों को सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों के रूप में अधिसूचित किये जाने का प्रयास किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, इंफ्रास्ट्रकचर, जन जागरूकता आदि का शेड्यूल तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने पर चर्चा की। स्क्रैप पॉलिसी के अन्तर्गत नये वाहनों के क्रय करने हेतु शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने पर चर्चा की। कुमाऊं परिक्षेत्र में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोले जाने पर भी भी भी चर्चा की गई।