दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग में केजरीवाल सरकार का फैसला
Delhi power subsidy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बिजली सब्सिडी (Electricity Subsidy) के मुद्दे पर चर्चा के लिए गुरुवार को अपने आवास पर मंत्रिमंडल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह अहम जानकारी दी है. अधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल अगले साल के लिए बिजली सब्सिडी पर कोई ‘बड़ा फैसला’ ले सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, बैठक शाम चार बजे होगी. आपको बताते चलें कि फिलहाल केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने चार मार्च को पेश किए अपने बजट में फ्री बिजली स्कीम की जानकारी आंकड़ों के साथ सदन के पटल पर रखी थी. तब उन्होंने बताया था कि साल 2023 में लगभग 3 करोड़ उपभोक्ताओं को जीरो बिजली के बिल जारी किए गए थे. दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस समय 40 लाख 22 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है.
